रांची | 22 दिसंबर, 2025 झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य की महत्वाकांक्षी ‘समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना’ की सफलता के लिए अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय और कार्यप्रणाली में सरलता लाने पर जोर दिया है। सोमवार को रांची स्थित कृषि निदेशालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागीय प्रक्रियाओं की जटिलता किसानों और संचालकों के लिए बाधा नहीं बननी चाहिए।
अधिकारियों के बीच समन्वय और जवाबदेही
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारियों के बीच सार्थक समन्वय से ही बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारियों (DAO) को सख्त निर्देश दिए कि कृषक पाठशाला संचालित करने वाली एजेंसियों के लंबित बिलों का भुगतान हर हाल में दिसंबर माह तक सुनिश्चित किया जाए।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिल भुगतान से पहले जिला कृषि पदाधिकारियों को स्वयं स्थल निरीक्षण कर कार्यों का भौतिक सत्यापन करना होगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
’देखकर सीखने’ की अवधारणा पर जोर
कृषि मंत्री ने बताया कि यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक फ्लैगशिप योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देना और ‘देखकर सीखने’ (Seeing is Believing) की अवधारणा को विकसित करना है। योजना को और प्रभावी बनाने के लिए मंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं:
- एक्सपोजर विजिट: राज्य की 4-5 सर्वश्रेष्ठ कृषक पाठशालाओं का चयन कर वहां किसानों और अन्य एजेंसियों के लिए एक्सपोजर विजिट आयोजित की जाएगी।
- वीडियो प्रेजेंटेशन: अगली समीक्षा बैठक में सभी एजेंसियों को अपने-अपने केंद्रों का वीडियो प्रेजेंटेशन लाना होगा, जिससे जमीनी हकीकत का आकलन किया जा सके।
- प्रक्रियाओं का सरलीकरण: विभागीय नियमों को सरल बनाने के निर्देश दिए गए ताकि क्रियान्वयन में तेजी आए।
बैठक में उच्चाधिकारियों की उपस्थिति
इस गहन समीक्षा बैठक में कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी, विशेष सचिव गोपालजी तिवारी, विशेष सचिव प्रदीप हजारी और कृषि निदेशक भोर सिंह यादव सहित विभिन्न जिलों के अधिकारी और संचालक एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
