देवघर, 9 दिसंबर (हि.स.)।
उपविकास आयुक्त (डीडीसी) पीयूष सिन्हा ने मंगलवार को प्रखंड कार्यालय देवीपुर के सभागार में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए।
प्रमुख निर्देश और समीक्षा
डीडीसी ने पंचायतवार प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना, और मनरेगा के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के पूर्व की सभी लंबित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों और कर्मियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए:
- सूचनापट्ट अनिवार्य: विगत पाँच वर्षों की सभी योजनाओं में अनिवार्य रूप से सूचनापट्ट (Information Boards) लगाने का निर्देश दिया गया, ताकि योजनाओं की जानकारी सार्वजनिक हो सके।
- सूचनापट्ट लगाने की समय सीमा: डीडीसी ने देवीपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अंदर सभी योजनाओं में सूचनापट्ट लगवाएँ।
- लंबित कार्य: प्राथमिकता के आधार पर लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने को कहा गया।
- फाइल निपटान और अद्यतन: सभी पंचायत सेवक और रोजगार सेवकों को पंचायत में फाइल को उचित तरीके से निपटाने और मनरेगा की सात अनिवार्य फाइलों को एक सप्ताह में अद्यतन (Update) करने को कहा गया।
- आवास योजना: लंबित आवास योजनाओं को भी एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया गया, साथ ही लाभुकों को समय पर भुगतान करने और योजना का लगातार पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवघर की निदेशक सागरी बराल, परियोजना पदाधिकारी प्रीति कुमारी सहित विभिन्न पंचायतों के पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे।
