रांची, 11 दिसंबर (हि.स.)। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवें और अंतिम दिन गुरुवार को प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होते ही सदन में विपक्षी दलों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा किया।
भ्रष्टाचार: मंत्री-विधायक की बातचीत की जांच की मांग
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ध्यान आकर्षण के दौरान एक गंभीर मामला उठाते हुए एक मंत्री और एक विधायक के बीच हुई कथित बातचीत की जांच कराने की मांग की।
- बाबूलाल का दावा: मरांडी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह भ्रष्टाचार का मामला है और उनके पास बातचीत की सीडी भी उपलब्ध है, जिसे उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपने की बात कही। उन्होंने अध्यक्ष से इस मामले में हस्तक्षेप कर जांच कराने की मांग की।
- सरकार का पक्ष: इस पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने जवाब देते हुए कहा कि जिस प्रकरण का जिक्र हो रहा है, वह एक पार्टी कार्यालय के भीतर का मामला है और इसका विधानसभा से कोई सरोकार नहीं है।
छात्रवृत्ति पर केंद्र और राज्य के बीच आरोप-प्रत्यारोप
बाबूलाल मरांडी ने सदन में उठे छात्रवृत्ति मामले पर भी सरकार को घेरा। सरकार द्वारा केंद्र पर सहयोग न करने के आरोप पर, उन्होंने कहा:
- बाबूलाल का आरोप: उन्होंने कहा कि जांच में यह पाया गया कि झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं किया और 2022 में अपनी गाइडलाइन बना दी।
- परिणाम: इस वजह से एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों को केंद्र से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। बाबूलाल ने झारखंड सरकार पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया और संसदीय कार्यमंत्री से संबंधित पदाधिकारियों के साथ दिल्ली जाकर मामले को सुलझाने का आग्रह किया।
पीडीएस दुकानदारों का कमीशन मामला
रांची विधायक सीपी सिंह ने राज्य के 25,000 पीडीएस (PDS) दुकानदारों के कमीशन के लंबे समय से लंबित भुगतान का मुद्दा उठाया।
- मंत्री का जवाब: इस पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह केंद्र सरकार का मामला है। पोर्टल को समझने में विलंब की वजह से राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि इस दिशा में काम चल रहा है और कमीशन का भुगतान बहुत जल्द कर दिया जाएगा।
