जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम): पूर्वी सिंहभूम जिले में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और यातायात को सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन रेस हो गया है। गुरुवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की अड़चन बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एक सप्ताह के भीतर ‘जॉइंट सर्वे’ का आदेश
समीक्षा के दौरान एनएचएआई की परियोजनाओं में अतिक्रमण, भूमि अधिग्रहण और विद्युत लाइनों के शिफ्टिंग जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठे। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि:
- NHAI के अधिकारी संबंधित विभागों के साथ मिलकर एक सप्ताह के भीतर संयुक्त स्थल निरीक्षण (Joint Inspection) करें।
- सर्वे के बाद समस्याओं का व्यावहारिक समाधान निकालकर निर्माण कार्य को गति दें।
अतिक्रमण और गलत म्यूटेशन पर कड़ा रुख
उपायुक्त ने सड़क एवं एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण में आ रहे अतिक्रमण पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने निर्देश दिया कि:
- अतिक्रमण हटाओ: स्वीकृत नक्शे और डिजाइन के अनुसार अतिक्रमण को अविलंब हटाते हुए कार्य शुरू किया जाए।
- मुआवजा: भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में प्रभावित लोगों को समय पर मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित हो।
- गलत म्यूटेशन रद्द: जमशेदपुर के अंचल निरीक्षक को निर्देश दिया गया कि गलत तरीके से किए गए म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) को तुरंत रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करें।
आम नागरिकों की सुविधाओं का रखें ख्याल
उपायुक्त ने डिमना चौक (बाबा तिलका माझी चौक) के विवादित मामले पर अनुमंडल पदाधिकारी को संबंधित पक्षों से वार्ता कर समाधान निकालने को कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सड़कें क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अनिवार्य हैं, लेकिन निर्माण के दौरान आम नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं (पानी, बिजली आदि) में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।
बैठक में उपस्थित मुख्य अधिकारी:
- सबा आलम अंसारी (वन प्रमंडल पदाधिकारी)
- भागीरथ प्रसाद (अपर उपायुक्त)
- गुंजन कुमारी सिन्हा (जिला भू-अर्जन पदाधिकारी)
- एनएचएआई और अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी।
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