रांची: झारखंड के नगर निकायों में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की सुस्त रफ्तार पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। गुरुवार को नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक नैंसी सहाय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी नगर निकायों की समीक्षा की और अधिकारियों को काम में तेजी लाने का अल्टीमेटम दिया।
PM आवास योजना: “एक माह में लिंटेल तक पहुँचाएं घर”
निदेशक ने आवास योजना की प्रगति पर असंतोष जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि:
- किस्त भुगतान: लाभुकों को अगली किश्तों का भुगतान बिना किसी देरी के सुनिश्चित किया जाए ताकि निर्माण न रुके।
- निर्माण का लक्ष्य: जो आवास अभी फाउंडेशन स्तर पर हैं, उन्हें एक महीने के भीतर लिंटेल (Lintel) स्तर तक और लिंटेल वाले घरों को रूफ लेवल तक पहुँचाया जाए।
- जियो-टैगिंग: लंबित जियो-टैगिंग को तुरंत पूरा कर 90 प्रतिशत भौतिक प्रगति का लक्ष्य हासिल करने को कहा गया।
लापरवाही पर मानदेय रोकने की चेतावनी
बैठक के दौरान खराब प्रदर्शन करने वाले निकायों को फटकार लगाई गई। निदेशक नैंसी सहाय ने चेतावनी दी कि जिन निकायों में प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जाएगी, वहां के तकनीकी विशेषज्ञों (CLTC/SLTC) का मानदेय (Salary) स्थगित कर दिया जाएगा।
स्ट्रीट वेंडर्स और स्वयं सहायता समूहों पर फोकस
निदेशक ने अन्य योजनाओं की भी गहन समीक्षा की:
- पीएम स्वनिधि: स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण (Loan) उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश।
- शहरी आजीविका मिशन: महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) और एरिया लेवल फेडरेशन के गठन की रफ्तार बढ़ाने पर जोर।
- मुख्यमंत्री श्रमिक योजना: जॉब कार्ड और रोजगार के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया।
ठंड को लेकर ‘शेल्टर होम’ के लिए विशेष निर्देश
राज्य में बढ़ती कनकनी को देखते हुए निदेशक ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी नगर निकायों को निर्देश दिया कि शहरी आश्रय गृहों (Night Shelters) में रजाई, गद्दे और अन्य बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त रखी जाएं ताकि कोई भी निराश्रित खुले में सोने को मजबूर न हो।
बैठक की मुख्य बातें:
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योजना |
प्रमुख निर्देश |
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PM आवास (शहरी) |
1 माह में फाउंडेशन से लिंटेल स्तर तक निर्माण |
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पीएम स्वनिधि |
स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक ऋण सुनिश्चित करना |
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नगर निकाय |
90% भौतिक प्रगति का लक्ष्य अनिवार्य |
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आश्रय गृह |
ठंड के मद्देनजर समुचित व्यवस्था के निर्देश |
उपस्थित अधिकारी:
बैठक में सहायक निदेशक अभिलाषा कुमारी, अंशु कुमारी और PMAY-U के राज्य स्तरीय विशेषज्ञों सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।
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