नई दिल्ली। झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह से आज भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान 15वें वित्त आयोग के अनुदान को शीघ्र स्वीकृत करने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में श्रीमती सिंह ने स्पष्ट किया कि झारखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाकर ग्रामीण विकास को नई दिशा देना है। उन्होंने अपेक्षा जताई कि 15वें वित्त आयोग की अगली किस्त जल्द जारी हो, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे गाँव-गाँव तक पहुँच सके।
उन्होंने कहा कि अनुदान जारी होने से ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और आधारभूत संरचनाएँ मजबूत होंगी। इस पर पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।
बैठक में आरजीएसए के अंतर्गत अतिरिक्त फंड सहायता, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 प्रशिक्षण, सैटेलाइट आधारित दूरस्थ शिक्षा सुविधा, ग्राम पंचायतों का सोलराइजेशन और यूनिफाइड पंचायत डिजिटलाइजेशन से जुड़े प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए।
इस अवसर पर विभागीय सचिव श्री मनोज कुमार (IAS), निदेशक (पंचायती राज, झारखंड) श्रीमती राजेश्वरी बी., तथा भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के Director (Capacity Building) श्री विपुल उज्जवल समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।
