झारखंड में मोटे अनाज (Millets) के प्रोत्साहन के लिए चलाए जा रहे झारखंड मिलेट मिशन का नाम बदलकर अब ‘झारखंड मडुआ क्रांति’ कर दिया गया है। यह घोषणा कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शुक्रवार को रांची स्थित पशुपालन निदेशालय के सभागार में आयोजित लाभुक प्रोत्साहन राशि हस्तांतरण कार्यक्रम के दौरान की।
मंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में मडुआ (रागी) के प्रति बढ़ती रुचि और किसानों की स्वीकार्यता को देखते हुए यह बदलाव किसान हित में किया गया है।
💰 किसानों को मिली प्रोत्साहन राशि
कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने राज्य के 32,911 किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से 15 करोड़ 63 लाख 24 हजार 900 रुपये की प्रोत्साहन राशि ऑनलाइन हस्तांतरित की।
- लक्ष्य में वृद्धि: विभागीय आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024-25 में 18 हजार किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रोत्साहन राशि का लाभ मिला था। मंत्री ने बताया कि अब इस लाभ को 60 हजार किसानों तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।
- खेती का विस्तार: पहले जहाँ 20 हजार हेक्टेयर में मडुआ की खेती होती थी, वहीं आज यह बढ़कर एक लाख हेक्टेयर को पार कर चुकी है। मंत्री ने कहा कि मडुआ की खेती में अन्य फसलों की तुलना में मुनाफा अधिक है।
🛒 मडुआ अधिप्राप्ति केंद्र स्थापित करने की योजना
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि धान अधिप्राप्ति केंद्र की तर्ज पर अब मडुआ अधिप्राप्ति केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं।
- पहले चरण के जिले: पहले चरण में गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिलों को चिन्हित किया गया है।
- इन जिलों के 17 लैम्प्स-पैक्स केंद्रों के माध्यम से किसानों से मडुआ की खरीद की जाएगी। आगामी एक सप्ताह में यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है।
- मडुआ का दर बाजार मूल्य के आधार पर तय किया जाएगा।
🧑🍳 प्रोसेसिंग यूनिट और पौष्टिक आहार
कृषि विभाग मडुआ की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की योजना पर भी काम कर रहा है। इन यूनिटों से तैयार उत्पादों को अस्पताल, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुँचाने की योजना है, ताकि बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सके। मंत्री ने बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना अपनी प्राथमिकता बताया।
मंत्री ने अंत में अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि विभाग को गलत आँकड़ा देने की शिकायतें मिली हैं। इसकी जाँच कराई जा रही है और पुष्टि होने पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कार्यक्रम में कृषि निदेशक भोर सिंह यादव, समिति के निदेशक विकास कुमार, उद्यान विभाग संयुक्त निदेशक शशि भूषण अग्रवाल, विभागीय अधिकारी तथा दुमका, रांची, खूंटी सहित अन्य जिलों के किसान मौजूद थे।
