1.2 लाख एससी-एसटी छात्र प्रभावित, 48 घंटे में भुगतान न होने पर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी
रांची, 16 दिसंबर (हि.स.)।
रांची: झारखंड में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) रांची महानगर की ओर से मंगलवार को राज्य सरकार की शवयात्रा निकाली गई।
🚶♂️ शवयात्रा और नारेबाजी
शवयात्रा का नेतृत्व भाजयुमो महानगर अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह ने किया। जिला स्कूल से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाले गए इस विरोध प्रदर्शन में मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने “छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर दो” और “राम नाम सत्य है” जैसे नारे लगाए। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरक्षण कोटे में भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप लगाते हुए इसे “ठगबंधन” की साजिश करार दिया।
💰 4,800 करोड़ रुपये की अनियमितता का आरोप
महानगर अध्यक्ष रोमित नारायण सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि:
- रांची जिले में छात्रवृत्ति नहीं मिलने से करीब 1.2 लाख एससी-एसटी छात्र प्रभावित हुए हैं।
- उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार से 12,000 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि प्राप्त हुई, लेकिन राज्य स्तर पर वितरण में 4,800 करोड़ रुपये (40 प्रतिशत) की अनियमितता हुई है।
- उन्होंने सीएजी की 2024 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्य को लगभग 500 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया।
उन्होंने आश्वासन दिया कि भाजपा की सरकार बनने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 15 दिनों के भीतर सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति सुनिश्चित की जाएगी।
📉 ड्रॉपआउट रेट में वृद्धि का दावा
मोर्चा के शशांक राज ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की सरकार ने एससी-एसटी-ओबीसी छात्रों को ठगा है।
- शिक्षा विभाग से प्राप्त आरटीआई आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024-25 में रांची मंडल में 1.5 लाख छात्रों के पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन लंबित हैं।
- उन्होंने दावा किया कि केंद्र से मिले 8,000 करोड़ रुपये में से 35 प्रतिशत राशि का कोई हिसाब नहीं है (सीएजी 2025 की प्रारंभिक रिपोर्ट)।
- उन्होंने कहा कि छात्र कर्ज लेने को मजबूर हैं, जिससे ड्रॉपआउट रेट में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
शशांक राज ने चेतावनी दी कि यदि 48 घंटे के भीतर लंबित राशि जारी नहीं की गई, तो रांची से राज्यव्यापी छात्र संकल्प मार्च निकाला जाएगा।
OBC छात्रों की दयनीय स्थिति
मोर्चा के वरुण साहू ने ओबीसी छात्रों की स्थिति को सबसे दयनीय बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने भी छात्रवृत्ति भुगतान में देरी को लेकर सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2023-24 में 2.5 लाख ओबीसी छात्रों के आवेदन लंबित रहे, जिनमें से केवल 30 प्रतिशत को ही राशि मिल सकी, जो दर्शाता है कि सरकार आरक्षण कोटे को खोखला कर रही है।
