मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक, शिक्षा-सड़क-नियुक्ति-नियमावली पर बड़े फैसले

रांची, 23 दिसंबर 2025।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखण्ड मंत्रालय, रांची में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शिक्षा, आधारभूत संरचना, सामाजिक कल्याण, नियुक्ति नियमावली, वेतन संशोधन एवं न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक के प्रमुख निर्णय संक्षेप में—
शिक्षा क्षेत्र: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को मंजूरी।
सड़क व आधारभूत संरचना:
दुमका जिले में 7.546 किमी पथ के चौड़ीकरण-मजबूतीकरण हेतु ₹31.87 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
जमशेदपुर (बहरागोड़ा-दरिशोल चौक) 10.274 किमी सड़क पुनर्निर्माण हेतु ₹41.24 करोड़ स्वीकृत।
पेसा कानून: पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखण्ड नियमावली, 2025 के गठन को स्वीकृति।
महिला-बाल कल्याण: सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत Take Home Ration के निर्बाध वितरण हेतु अनुबंध अवधि विस्तार।
मिशन वात्सल्य: बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के संचालन हेतु मार्ग-दर्शिका को मंजूरी।
न्यायालयीन आदेशों का अनुपालन: विभिन्न वादों में सेवाओं के नियमितीकरण एवं अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति।
वेतन व सेवा शर्तें:
झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित पदों के वेतनमान में संशोधन।
राज्य सेवाओं में सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा निर्धारण।
नियुक्ति/नियमावली:
JSSC की मैट्रिक व इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षाओं की संचालन नियमावली में संशोधन।
झारखण्ड राज्य कारा लिपिक-सह-कम्प्यूटर संचालक संवर्ग नियमावली, 2025 को स्वीकृति।
झारखण्ड संस्कृति संवर्ग नियमावली-2025 का गठन।
स्वास्थ्य विभाग: अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण दो चिकित्सकों को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।
वन-पर्यावरण: हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लिमिटेड से क्षतिपूरक वनरोपण हेतु करोड़ों रुपये की संगणित राशि पर स्थायी हस्तांतरण।
भवन पुनर्विकास: जीर्ण-शीर्ण सरकारी भवनों/आवासों के Redevelopment हेतु NBCC (India) Ltd. के साथ MoU के लिए SOP स्वीकृत।
छात्रवृत्ति: मरांग गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत FCDO-British High Commission के साथ MoU अवधि विस्तार।
मंत्रिपरिषद के इन निर्णयों से राज्य में शिक्षा, सड़क कनेक्टिविटी, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक पारदर्शिता और सेवा शर्तों में सुधार को नई गति मिलने की उम्मीद है

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Author: haqeeqatnaama

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