रांची। झारखंड प्रदेश राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी से मुलाकात कर पंचायत सहायकों की विभिन्न लंबित मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। प्रदेश सचिव बालदेव करमाली के नेतृत्व में हुई इस वार्ता में विभाग की ओर से कई मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया गया।
बैठक में विभाग ने भरोसा दिलाया कि हेल्प डेस्क को सुदृढ़ करने के लिए पूर्व में प्रस्तावित विभागीय कार्यादेश, पंचायत सहायकों के आधिकारिक पहचान पत्र (आईडी कार्ड) तथा कार्यक्षेत्र से संबंधित आवश्यक निर्देश एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिए जाएंगे।
इसके अलावा पंचायत सहायकों की लंबित प्रोत्साहन राशि के भुगतान को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। विभाग ने सभी जिलों को भुगतान संबंधी आवश्यक पत्र जारी करने की अनुमति दे दी है, जिससे लंबे समय से लंबित भुगतान प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
बैठक के दौरान वर्तमान में दी जा रही ₹2,500 की प्रोत्साहन राशि को राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मानदेय में परिवर्तित करने तथा पंचायत सहायकों के स्थायीकरण के लिए नियमावली में संशोधन पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। विभाग ने इस दिशा में आवश्यक प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया।
प्रदेश सचिव बालदेव करमाली ने कहा कि यह बैठक पंचायत सहायकों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि निदेशक का रुख संगठन की मांगों के प्रति संवेदनशील और सहयोगात्मक रहा तथा उन्हें विश्वास है कि विभाग तय समय सीमा के भीतर सभी निर्णयों को अमलीजामा पहनाएगा।
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